Allahabad High Court Challenges Its Own Decision In The Supreme Court - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

[ad_1]<br/><br><div id="auw_speak_article"><br/><p><span class="play"/>ख़बर सुनें</p><br/></div><div id="auw_cancel_article" style="display:none"><br/><p><span class="pause"/>ख़बर सुनें</p><br/></div><div style="display:none;"><br/><div style="text-align: justify;">हाईकोर्ट के पारिवारिक अदालतों की देखरेख के सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ <a href="https://www.amarujala.com/tags/supreme-court" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">सुप्रीम कोर्ट</a> पहुंच गया है। उसकी अपील पर जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने प्रतिवादी और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट की ओर से जगजीत सिंह छाबड़ा और यशवर्धन मामले की पैरवी कर रहे हैं।<br/> <br/>इस मामले में मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में पारिवारिक अदालतों की देखरेख की जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दिए जाने के विरोधाभाषी नियमों को लेकर है। राज्य सरकार द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 1995 के नियम 36 कहता है कि सभी पारिवारिक अदालतें हाईकोर्ट की देखरेख में काम करेंगी। <p>हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 2006 के नियम 58 के अनुसार पारिवारिक अदालत के जज जिला जज की प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक देखरेख के तहत आएंगे। अलबत्ता, इन पर हाईकोर्ट का पूर्ण नियंत्रण होगा।</p><p>उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन ने नियम 58 को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने इसके 1995 की नियमावली के नियम 26 के विरोधाभाषी होने और संविधान के अनुच्छेद 235 का उल्लंघन करने की दलील दी थी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए मामले को हाईकोर्ट की प्रशासनिक इकाई के पास भेजने का निर्देश दिया था। ताकि नियम 58 के लिए उपयुक्त संशोधन किया जा सके और पारिवारिक अदालतों को प्रभावी तरीके से हाईकोर्ट की देखरेख में लाया जा सके। इसी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।</p><p><strong>याचिकाकर्ता की दलील -</strong><br/><strong>1-</strong> हाईकोर्ट का उत्प्रेषण आज्ञापत्र जारी करना और उसी अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने को कहना न्यायिक अधिकारों के दायरे से आगे जाना है। हाईकोर्ट सिर्फ निचली अदालतों के खिलाफ ही उतप्रेषण आज्ञापत्र जारी कर सकता है, न कि अपने खिलाफ। ऐसा करके हाईकोर्ट ने अपने अधिकारक्षेत्र को लांघा है और यह फैसला कानूनन सही नहीं है। <br/><strong>2- </strong>पारिवारिक अदालत अधिनियम, 1984 के अनुसार, पारिवारिक अदालत के कामकाज के लिए नियम बनाने का अधिकार भले ही राज्य सरकार के साथ-साथ हाईकोर्ट को हो लेकिन नियुक्तियों आदि के मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट का ही होता है। ऐसा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है।<br/><strong>3- </strong>उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं है कि जिला जज के पद वाले उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को पारिवारिक अदालत का मुख्य जज बनाया जाए। </p></div><br/></div><div><br/><div style="text-align: justify;">हाईकोर्ट के पारिवारिक अदालतों की देखरेख के सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ <a href="https://www.amarujala.com/tags/supreme-court" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">सुप्रीम कोर्ट</a> पहुंच गया है। उसकी अपील पर जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने प्रतिवादी और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट की ओर से जगजीत सिंह छाबड़ा और यशवर्धन मामले की पैरवी कर रहे हैं।<br/><br/><br/> <br/>इस मामले में मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश में पारिवारिक अदालतों की देखरेख की जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दिए जाने के विरोधाभाषी नियमों को लेकर है। राज्य सरकार द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 1995 के नियम 36 कहता है कि सभी पारिवारिक अदालतें हाईकोर्ट की देखरेख में काम करेंगी। <p>हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा पास उत्तर प्रदेश पारिवारिक अदालत नियम, 2006 के नियम 58 के अनुसार पारिवारिक अदालत के जज जिला जज की प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक देखरेख के तहत आएंगे। अलबत्ता, इन पर हाईकोर्ट का पूर्ण नियंत्रण होगा।</p><p>उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एसोसिएशन ने नियम 58 को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने इसके 1995 की नियमावली के नियम 26 के विरोधाभाषी होने और संविधान के अनुच्छेद 235 का उल्लंघन करने की दलील दी थी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए मामले को हाईकोर्ट की प्रशासनिक इकाई के पास भेजने का निर्देश दिया था। ताकि नियम 58 के लिए उपयुक्त संशोधन किया जा सके और पारिवारिक अदालतों को प्रभावी तरीके से हाईकोर्ट की देखरेख में लाया जा सके। इसी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।</p><p><strong>याचिकाकर्ता की दलील -</strong><br/><strong>1-</strong> हाईकोर्ट का उत्प्रेषण आज्ञापत्र जारी करना और उसी अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने को कहना न्यायिक अधिकारों के दायरे से आगे जाना है। हाईकोर्ट सिर्फ निचली अदालतों के खिलाफ ही उतप्रेषण आज्ञापत्र जारी कर सकता है, न कि अपने खिलाफ। ऐसा करके हाईकोर्ट ने अपने अधिकारक्षेत्र को लांघा है और यह फैसला कानूनन सही नहीं है। <br/><strong>2- </strong>पारिवारिक अदालत अधिनियम, 1984 के अनुसार, पारिवारिक अदालत के कामकाज के लिए नियम बनाने का अधिकार भले ही राज्य सरकार के साथ-साथ हाईकोर्ट को हो लेकिन नियुक्तियों आदि के मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट का ही होता है। ऐसा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है।<br/><strong>3- </strong>उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं है कि जिला जज के पद वाले उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को पारिवारिक अदालत का मुख्य जज बनाया जाए। </p></div><br/><br/></div><script><br/> (function(d, s, id) {<br/> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br/> if (d.getElementById(id)) return;<br/> js = d.createElement(s); 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Allahabad High Court Challenges Its Own Decision In The Supreme Court - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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Judiciary-Executive showdown in Supreme court । जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सामने आया केंद्र और न्यायपालिका में टकराव

[ad_1]<br/><br><div property="content:encoded"><p><strong>नई दिल्लीः</strong> सुप्रीम कोर्ट में <a href="http://zeenews.india.com/hindi/tags/judges-appointment.html" target="_blank">न्यायाधीशों की नियुक्तियों </a>को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही खींचतान शुक्रवार को <a href="http://zeenews.india.com/hindi/tags/supreme-court.html" target="_blank">सुप्रीम कोर्ट </a>में उस समय खुल कर सामने आ गई जब केन्द्र ने उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के लिये थोड़े नामों की सिफारिश करने पर कोलेजियम पर सवाल उठाये. शीर्ष अदालत ने भी इसके जवाब में कोलेजियम द्वारा की गयी सिफारिशें लंबित रखने के लिये केन्द्र को आड़े हाथ लिया. न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा , ‘‘ हमें बतायें , कितने नाम ( कोलेजियम द्वारा की गयी सिफारिशें ) आपके पास लंबित हैं. ’’ अटार्नी जनरल ने जब यह कहा , ‘‘ मुझे इसकी जानकारी हासिल करनी होगी ’’ तो पीठ ने व्यंग्य करते हुये कहा , ‘‘ जब यह सरकार पर आता है तो आप कहते हैं कि हम मालूम करेंगे. ’’</p><br/><p>पीठ ने यह तल्ख टिप्पणी उस वक्त की जब वेणुगोपाल ने कहा कि यद्यपि न्यायालय मणिपुर , मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों के मामले की सुनवाई कर रही है , लेकिन तथ्य तो यह है कि जिन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 40 पद रिक्त हैं , वहां भी <a href="http://zeenews.india.com/hindi/tags/collegium-appointment.html" target="_blank">कोलेजियम</a> सिर्फ तीन नामों की ही सिफारिश की रही है. </p><br/><p>अटार्नी जनरल ने कहा , ‘‘ कोलेजियम को व्यापक तस्वीर देखनी होगी और ज्यादा नामों की सिफारिश करनी होगी. कुछ उच्च न्यायालयों में 40 रिक्तियां हैं और कोलेजियम ने सिर्फ तीन नामों की ही सिफारिश की है. और सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि हम रिक्तयों को भरने में सुस्त हैं. ’’ वेणुगोपाल ने कहा , ‘‘ यदि कोलेजियम की सिफारिश ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है. ’’ पीठ ने इस पर अटार्नी जनरल को याद दिलाया कि सरकार को नियुक्तियां करनी हैं. </p><br/><p>कोलेजियम ने 19 अप्रैल को न्यायमूर्ति एम याकूब मीर और न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर को मेघालय उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. इस मामले की सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि न्यायमूर्ति सुधाकर और न्यायमूर्ति याकूब मीर के नामों पर विचार किया जायेगा और इनके आदेश ‘ जल्द ही जारी हो जायेंगे. </p><br/><p>पीठ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा , ‘‘ जल्दी का मतलब क्या ? जल्दी तो तीन महीने हो सकते हैं. ’’ शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को एक व्यक्ति की याचिका मणिपुर उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि न्यायाधीशों के पद रिक्त होने की वजह से मणिपुर , मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों में स्थिति ‘ गंभीर ’ है. </p><br/><p>न्यायालय ने इस तथ्य को भी नोट किया था कि मणिपुर उच्च न्यायालय के लिये सात न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं लेकिन वहां सिर्फ दो ही न्यायाधीश हैं. इसी प्रकार मेघालय उच्च न्यायालय में चार न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं परंतु वहां इस समए एक और त्रिपुरा में चार पदों की तुलना में दो ही न्यायाधीश हैं. शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्र ने कोलेजियम की सिफारिश के तीन महीने से भी अधिक समय बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ को पदोन्न करके शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश लौटा दी थी . </p><br/><p>अटार्नी जनरल ने बहस के दौरान मेघालय उच्च न्यायलाय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सर्तो को स्थाई न्यायाधीश बनाने से संबंधित कोलेजियम की छह मार्च के प्रस्ताव का भी जिक्र किया. न्यायमूर्ति सर्तो गौहाटी उच्च न्यायालय में तबादले पर काम कर रहे थे. इस प्रस्ताव में कोलेजियम ने न्यायमूर्ति सर्तो को मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थाई न्यायाधीश बनाने की सिफारिश करते हुये कहा था कि वह गौहाटी उच्च न्यायालय में ही काम करते रहेंगे. </p><br/><p><strong>यह भी पढ़ेंः <a href="http://zeenews.india.com/hindi/india/no-political-approach-behind-justice-josephs-decision-ravi-shankar-prasad/397094" target="_blank">जस्टिस जोसेफ मामले में सरकार की सफाई, नाम वापसी का उत्तराखंड फैसले से कोई संबंध नहीं</a></strong></p><br/><p>वेणुगोपाल ने इस प्रस्ताव का जिक्र करते हुये कहा कि यह बहुत ही विचित्र है कि न्यायमूर्ति सर्तो को गौहाटी उच्च न्यायालय में ही काम करने देना चाहिए. इस पर पीठ ने टिप्पणी की , ‘‘ हो सकता है कि कोलेजियम उन्हें वापस मणिपुर लाना नहीं चाहती हो. हमें नहीं पाता. ’’ न्यायालय ने तब अटार्नी जनरल से कहा कि यह सिर्फ मणिपुर उच्च न्यायालय में समस्या नहीं है. मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों में भी ऐसे ही हालात हैं. </p><br/><p>वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय के बारे में पता किया था और एक बार न्यायमूर्ति सुधाकर वहां जायेंगे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर तीन हो जायेगी और समस्या हल हो जायेगी. पीठ ने अटार्नी जनरल से कहा कि मेघालय , मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में दस दिन के भीतर हलफनामा दाखिल किया जाये.</p><br/></div><script>(function(d, s, id) {<br/> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br/> if (d.getElementById(id)) return;<br/> js = d.createElement(s); 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<br/> var vC = $(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-code");<br/> var playDiv = "mvideo-play-" + vid + "-" + pvid;<br/> if(isyoutube =='No'){ <br/> //console.log(jwplayer($(this).attr("id")).getState()); <br/> onjwPlayerAPIReady($(this).attr("id"), vC, playDiv, vid, pvid);<br/><br/> }else{<br/> onYouTubePlay($(this).attr("id"), vC, playDiv, vid, pvid);<br/> }<br/> });<br/> <br/> var title, imageUrl, description, author, shortName, identifier, timestamp, summary, newsID, nextnews;<br/> var previousScroll = 0;<br/> //console.log("prevLoc" + prevLoc);<br/> $(window).scroll(function(){<br/> var last = $(auto_selector).filter(':last'); <br/> var lastHeight = last.offset().top ; <br/> //st = $(layout).scrollTop();<br/> //console.log("st:" + st);<br/> var currentScroll = $(this).scrollTop();<br/> if (currentScroll > previousScroll){<br/> _up = false;<br/> } else {<br/> _up = true;<br/> }<br/> previousScroll = currentScroll;<br/> //console.log("_up" + _up);<br/> <br/> var cutoff = $(window).scrollTop() + 64;<br/> //console.log(cutoff + "**");<br/> $('div[id^="row"]').each(function(){ <br/> //console.log("article" + $(this).children().find('.left-block').attr("id") + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')); <br/> if($(this).offset().top + $(this).height() > cutoff){<br/> //console.log("$$" + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url'));<br/> if(prevLoc != $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')){<br/> prevLoc = $(this).children().find('.left-block').attr('data-url');<br/> $('html head').find('title').text($(this).children().find('.left-block').attr('data-title'));<br/> <br/> _sf_async_config.sections= $(this).children().find('.left-block').attr('data-section');<br/> _sf_async_config.authors= $(this).children().find('.left-block').attr('data-author');<br/> pSUPERFLY.virtualPage(prevLoc,$(this).children().find('.left-block').attr('data-title'));<br/><br/> <br/> <br/> //console.log(prevLoc);<br/> //history.pushState('' ,'', prevLoc);<br/> loadshare(prevLoc);<br/> }<br/> return false; // stops the iteration after the first one on screen<br/> }<br/> });<br/> if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){<br/> //console.log("**get");<br/> url = $(next_selector).attr('href');<br/> x=$(next_selector).attr('id');<br/> ////console.log("x:" + x);<br/> //handle.autopager('load'); 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Judiciary-Executive showdown in Supreme court । जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सामने आया केंद्र और न्यायपालिका में टकराव

[ad_1] नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही खींचतान शुक्रवार को सुप्रीम...

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Supreme Court reserves order on review plea by 2 death row convicts in Nirbhaya gangrape and murder case

[ad_1]<br/><br><div><br/> <h5 class="article-tag-link"><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <a datatype="" href="http://zeenews.india.com/hindi/tags/supreme-court.html" property="rdfs:label skos:prefLabel" typeof="skos:Concept">Supreme Court</a> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/></h5><br/> <br/> <br/> <p class="margin-bt10px">इस मामले में दोषी विनय शर्मा और पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी मौत की सजा बरकरार रखने संबंधी मई 2017 के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है.<br/></p><br/> </div><div><br/> <div class="pos-relative"><br/> <br/> <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img alt="निर्भया केस: दो दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी" class="img-responsive" height="545" src="http://sth.india.com/hindi/sites/default/files/2018/05/04/231915-sc-1.jpg" style="width:100%;" title="निर्भया केस: दो दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी" typeof="foaf:Image" width="970"/></div></div></div> <br/> <p>(फाइल फोटो)</p><br/> <br/> <br/> </div><br/> </div><script>(function(d, s, id) {<br/> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br/> if (d.getElementById(id)) return;<br/> js = d.createElement(s); 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//append the HTML after the link<br/> //if Disqus exists, call it's reset method with new parameters<br/> DISQUS.reset({<br/> reload: true,<br/> config: function () {<br/> this.page.identifier = identifier;<br/> this.page.url = url;<br/> }<br/> });<br/> }else{<br/> jQuery('<div id="disqus_thread"></div>').insertAfter(source);<br/> disqus_identifier = identifier; //set the identifier argument<br/> disqus_url = url; //set the permalink argument<br/><br/> //append the Disqus embed script to HTML<br/> var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;<br/> dsq.src = 'http://' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';<br/> jQuery('head').append(dsq);<br/> }<br/> };*/<br/> /*$('.disqusOn').live( "click", notify );<br/> function notify() {<br/> identifier = $(this).attr('id');<br/> dUrl = $(this).attr('disqus-url');<br/> source = $(this).parent();<br/> loadDisqus(jQuery(this), identifier, dUrl);<br/> }*/ <br/> function loadshare(curl){ <br/> history.replaceState('' ,'', curl);<br/> if(window.OBR){<br/> window.OBR.extern.researchWidget();<br/> }<br/> //console.log("loadshare Call->" + curl);<br/> //$('html head').find('title').text("main" + nxtTitle);<br/> if(_up == false){<br/> var cu_url = curl; <br/> _gaq.push(['_setAccount', 'UA-2069755-17']);<br/> var r = _gaq.push(['_trackPageview',cu_url]);<br/> _gaq.push(['_setCookiePath', '/hindi']);<br/><br/> if(window.COMSCORE){ <br/> window.COMSCORE.beacon({c1: "2", c2: "9254297"});<br/> var e = Date.now();<br/> $.ajax({<br/> url: "/marathi/news/zscorecard.json?" + e,<br/> success: function(e) {}<br/> })<br/> }<br/> //console.log('ga:'+r); <br/> /*(function () {<br/> var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;<br/> ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';<br/> var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);<br/> })();*/ <br/> //console.log("loadshare Call");<br/> }<br/> }<br/> if(use_ajax==false) { <br/> //console.log('getting');<br/> var view_selector = 'div.center-section'; // + settings.view_name; + '.view-display-id-' + settings.display;<br/> var content_selector = view_selector; // + settings.content_selector;<br/> var items_selector = content_selector + ' > div.rep-block'; // + settings.items_selector;<br/> var pager_selector = 'div.next-story-block > div.view-zhi-article-mc-all > div.view-content > div.clearfix'; // + settings.pager_selector;<br/> var next_selector = 'div.next-story-block > div.view-zhi-article-mc-all > div.view-content > div.clearfix > a:last'; // + settings.next_selector;<br/> var auto_selector = 'div.tag-block';<br/> var img_location = view_selector + ' > div.rep-block:last'; <br/> var img_path = '<div class="loading-block text-center margin-bt50px"><div class="loading-text">लोडिंग</div><div class="zee-l"><svg height="100%" version="1.1" viewBox="0 0 98 98" width="100%"><circle class="ytp-svg-autoplay-circle" cx="49" cy="49" fill="" fill-opacity="0.7" r="48"></circle><circle id="green-halo" cx="-49" cy="49" fill="none" r="46.5" stroke="#ff5050" stroke-dasharray="0,20000" stroke-dashoffset="0" stroke-width="1" transform="rotate(-90)"></circle><text id="myTimer" text-anchor="middle" x="100" y="110"></text></svg></div></div>'; 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<br/> fb_script.text= "(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "http://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));";<br/> var fmain = $(".sr"+ x);<br/> //alert(x+ "-" + url);<br/> var fdiv = '<div class="fb-comments" id="fb'+ x +'" data-href="' + url + '" data-width="100%" data-numposts="10"></div>';<br/> //$(fb_script).appendTo(fmain);<br/> $(fdiv).appendTo(fmain);<br/> FB.XFBML.parse();<br/> <br/> xp = "#star"+x;ci=0;<br/> var pl = $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').length;<br/> if(pl>3){<br/> $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').each(function(i, n){<br/> ci= parseInt(i) + 1; t=this; <br/> d = $("<div id='ad"+ ci + "-" + x +"' class='block margin-bt30px adATF' style='height:auto; width:300px; margin:auto; 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<br/> $(rhs).appendTo('.main-article > .row > div.main-rhs' + x); */<br/> <br/> setTimeout(function(){ <br/> <br/> var twit = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="twitter"]').length;<br/> var insta = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="instagram"]').length;<br/> if(twit==0){twit = ($("div.field-name-body").find('twitterwidget[class^="twitter"]').length);}<br/> if(twit>0){ <br/> if (typeof (twttr) != 'undefined') {<br/> twttr.widgets.load();<br/> <br/> } else {<br/> $.getScript('http://platform.twitter.com/widgets.js');<br/> }<br/> //$(twit).addClass('tfmargin');<br/> }<br/> if(insta>0){<br/> $('.content > .left-block:last').after(instagram_script);<br/> //$(insta).addClass('tfmargin');<br/> window.instgrm.Embeds.process();<br/> } <br/> }, 1500);<br/> }<br/> }); <br/> /*$("#loadmore").click(function(){<br/> x=$(next_selector).attr('id'); <br/> var url = $(next_selector).attr('href');<br/> disqus_identifier = 'ZNH' + x;<br/> disqus_url = url;<br/> handle.autopager('load');<br/> history.pushState('' ,'', url);<br/> setTimeout(function(){<br/> //twttr.widgets.load();<br/> //loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url);<br/> }, 6000); <br/> });*/<br/> <br/> <br/> <br/> /*$("button[id^='mf']").live("click", disqusToggle);<br/> function disqusToggle() {<br/> console.log("Main id: " + $(this).attr('id'));<br/> }*/<br/> $(document).delegate("button[id^='mf']", "click", function(){<br/> fbcontainer = ''; <br/> fbid = '#' + $(this).attr('id'); <br/> var sr = fbid.replace("#mf", ".sr");<br/> <br/> //console.log("Main id: " + $(this).attr('id') + "Goodbye!jQuery 1.4.3+" + sr); <br/> $(fbid).parent().children(sr).toggle();<br/> fbcontainer = $(fbid).parent().children(sr).children(".fb-comments").attr("id");<br/> //console.log(fbcontainer);<br/> //var commentsContainer = document.getElementById(fbcontainer);<br/> //commentsContainer.innerHTML = '<fb:comments href="http://zeenews.india.com/' + url + '" data-width="100%" data-numposts="10"></fb:comments>';<br/> <br/> }); <br/> <br/> function onPlayerStateChange(event){ <br/> var ing, fid;<br/> console.log(event + "---player");<br/> $('iframe[id*="video-"]').each(function(){<br/> _v = $(this).attr('id'); <br/> console.log("_v: " + _v);<br/> if(_v != event){<br/> console.log("condition match");<br/> ing = new YT.get(_v);<br/> if(ing.getPlayerState()=='1'){<br/> ing.pauseVideo(); <br/> }<br/> }<br/> });<br/> $('div[id*="video-"]').each(function(){<br/> _v = $(this).attr('id');<br/> console.log("_v: " + _v + " event: " + event);<br/> if(_v != event){<br/> jwplayer(_v).play(false); <br/> }<br/> });<br/> }<br/> function onYouTubePlay(vid, code, playDiv,vx, pvid){<br/> if (typeof(YT) == 'undefined' || typeof(YT.Player) == 'undefined') { <br/> var tag = document.createElement('script');<br/> tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api";<br/> var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];<br/> firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);<br/> window.onYouTubePlayerAPIReady = function() {<br/> onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid);<br/> };<br/> }else{onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid);}<br/> }<br/> function onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid){<br/> //console.log(playDiv + "Get Youtue " + vid); <br/> //$("#"+vid).find(".playvideo-"+ vx).hide();<br/> var player = new YT.Player(playDiv , {<br/> height: '450',<br/> width: '100%',<br/> videoId:code,<br/> playerVars: {<br/> 'autoplay': 1,<br/> 'showinfo': 1,<br/> 'controls': 1<br/> }, <br/> events: {<br/> 'onStateChange': function(event){<br/> onPlayerStateChange(event.target.a.id);<br/> }<br/> }<br/> }); <br/> $("#video-"+vid).show();<br/> }<br/> function onjwPlayerAPIReady(vid, code, playDiv,vx, pvid){<br/> //$("#"+vid).find(".playvideo-"+ vx).hide();<br/> //console.log("Get Jwplayer" + $("#"+vid));<br/> //console.log(jwplayer(vid).getState());<br/> //if(jwplayer(vid).getState()==null){<br/> jwplayer(playDiv).setup<br/> ({<br/> file: code,<br/> mediaid:'Z'+vid,<br/> hlshtml: true,<br/> primary: 'html5',<br/> cookies: true,<br/> width: '100%',<br/> aspectratio:'16:9',<br/> autostart: true,<br/> fallback: false,<br/> ga: {},<br/> events:{<br/> onPlay: function(event) {<br/> onPlayerStateChange(this.id);<br/> }<br/> },<br/> advertising:{<br/> client: 'googima',<br/> schedule: {<br/> preroll: {<br/> offset: 'pre',<br/> tag: 'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x480&iu=/11440465/ZeenewsEnglish_VOD_Preroll&impl=s&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&url=http//demo.zeenews.com/&description_url=http//demo.zeenews.com/&correlator=[timestamp]'<br/> } <br/> }<br/> }<br/> });<br/> //}<br/> }<br/> $(document).delegate("div[id^='play']", "click", function(){<br/> //console.log($(this).attr("id"));<br/> //console.log($(this).attr("video-source"));<br/> //console.log($(this).attr("video-code"));<br/> var isyoutube = $(this).attr("video-source");<br/> var vid = $(this).attr("id");<br/> $(this).hide();<br/> var pvid = $(this).attr("newsid");<br/> var vx = $(this).attr("id").replace('play-','');<br/> var vC = $(this).attr("video-code");<br/> var playDiv = "video-" + vid + "-" + pvid;<br/> if(isyoutube =='No'){<br/> onjwPlayerAPIReady(vid, vC, playDiv,vx, pvid);<br/> }else{<br/> onYouTubePlay(vid, vC, playDiv,vx, pvid);<br/> }<br/> });<br/> $(document).delegate("div[id^='ptop']", "click", function(){<br/> var vid = $(this).attr("id").replace('ptop','');<br/> $(this).hide();<br/> var pvid = $(this).attr("newsid");<br/> //console.log($(this).attr("id") + "--" + vid);<br/> //console.log($(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-source"));<br/> //console.log($(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-code"));<br/> var isyoutube = $(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-source"); <br/> var vC = $(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-code");<br/> var playDiv = "mvideo-play-" + vid + "-" + pvid;<br/> if(isyoutube =='No'){ <br/> //console.log(jwplayer($(this).attr("id")).getState()); <br/> onjwPlayerAPIReady($(this).attr("id"), vC, playDiv, vid, pvid);<br/><br/> }else{<br/> onYouTubePlay($(this).attr("id"), vC, playDiv, vid, pvid);<br/> }<br/> });<br/> <br/> var title, imageUrl, description, author, shortName, identifier, timestamp, summary, newsID, nextnews;<br/> var previousScroll = 0;<br/> //console.log("prevLoc" + prevLoc);<br/> $(window).scroll(function(){<br/> var last = $(auto_selector).filter(':last'); <br/> var lastHeight = last.offset().top ; <br/> //st = $(layout).scrollTop();<br/> //console.log("st:" + st);<br/> var currentScroll = $(this).scrollTop();<br/> if (currentScroll > previousScroll){<br/> _up = false;<br/> } else {<br/> _up = true;<br/> }<br/> previousScroll = currentScroll;<br/> //console.log("_up" + _up);<br/> <br/> var cutoff = $(window).scrollTop() + 64;<br/> //console.log(cutoff + "**");<br/> $('div[id^="row"]').each(function(){ <br/> //console.log("article" + $(this).children().find('.left-block').attr("id") + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')); <br/> if($(this).offset().top + $(this).height() > cutoff){<br/> //console.log("$$" + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url'));<br/> if(prevLoc != $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')){<br/> prevLoc = $(this).children().find('.left-block').attr('data-url');<br/> $('html head').find('title').text($(this).children().find('.left-block').attr('data-title'));<br/> <br/> _sf_async_config.sections= $(this).children().find('.left-block').attr('data-section');<br/> _sf_async_config.authors= $(this).children().find('.left-block').attr('data-author');<br/> pSUPERFLY.virtualPage(prevLoc,$(this).children().find('.left-block').attr('data-title'));<br/><br/> <br/> <br/> //console.log(prevLoc);<br/> //history.pushState('' ,'', prevLoc);<br/> loadshare(prevLoc);<br/> }<br/> return false; // stops the iteration after the first one on screen<br/> }<br/> });<br/> if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){<br/> //console.log("**get");<br/> url = $(next_selector).attr('href');<br/> x=$(next_selector).attr('id');<br/> ////console.log("x:" + x);<br/> //handle.autopager('load'); <br/> <br/> /*setTimeout(function(){<br/> //twttr.widgets.load();<br/> //loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url);<br/> }, 6000);*/<br/> }<br/> //lastoff = last.offset();<br/> //console.log("**" + lastoff + "**"); <br/> });<br/> //$( ".content-area" ).click(function(event) { <br/> // console.log(event.target.nodeName); <br/> //}); <br/> <br/> <br/> /*$( ".comment-button" ).live("click", disqusToggle);<br/> function disqusToggle() {<br/> var id = $(this).attr("id");<br/> $("#disqus_thread1" + id).toggle();<br/> };*/<br/> $(".main-rhs394331").theiaStickySidebar();<br/> var prev_content_height = $(content_selector).height();<br/> //$(function() {<br/> var layout = $(content_selector); <br/> var st = 0; <br/> ///});<br/> <br/> <br/> }<br/> }<br/> });<br/> <br/> /*}<br/> };*/<br/>})(jQuery);<br/> <br/></script><br/><br>[ad_2]<br/><br><a href="http://zeenews.india.com/hindi/india/supreme-court-reserves-order-on-review-plea-by-2-death-row-convicts-in-nirbhaya-gangrape-and-murder-case/397683">Source link </a>

Supreme Court reserves order on review plea by 2 death row convicts in Nirbhaya gangrape and murder case

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On Live streaming of court proceedings Supreme Court seeks Centre reply within four weeks

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On Live streaming of court proceedings Supreme Court seeks Centre reply within four weeks

[ad_1] Publish Date:Fri, 04 May 2018 10:50 AM (IST) नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालती सुनवाई के सजीव (LIVE) प्रसारण प...

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Supreme Court Collegium Decision On Justice K.m. Joseph On Hold - जस्टिस जोसेफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बेनतीजा

[ad_1]<br/><br><div id=""><br/><span class="hide_auw" style="display:none" id="story-5aea29a94f1c1b63098b7b13">{"_id":"5aea29a94f1c1b63098b7b13","slug":"supreme-court-collegium-decision-on-justice-k-m-joseph-on-hold","type":"story","status":"publish","title_hn":"u091cu0938u094du091fu093fu0938 u091cu094bu0938u0947u092b u0915u0947 u092eu093eu092eu0932u0947 u092au0930 u0938u0941u092au094du0930u0940u092e u0915u094bu0930u094du091f u0915u0949u0932u0947u091cu093fu092fu092e u0915u0940 u092cu0948u0920u0915 u092cu0947u0928u0924u0940u091cu093e","category":{"title":"India News","title_hn":"u092du093eu0930u0924","slug":"india-news"}}</span><br/><br/><div class="auther-time"><br/><p><br/><span>ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली</span><br/>Updated Thu, 03 May 2018 02:42 AM IST<br/></p><br/></div><br/><br/><div class="image"><br/><img alt="Supreme Court collegium decision on Justice K.M. Joseph on hold" class="img-responsive center-block" src="http://spiderimg.amarujala.com/assets/images/2018/04/26/750x506/km-joseph_1524740203.jpeg" title="जस्टिस जोसेफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बेनतीजा"/><br/></div><br/><br/><br/><br/><br/><div id="auw_speak_article"><br/><p><span class="play"/>ख़बर सुनें</p><br/></div><br/><div id="auw_cancel_article" style="display:none"><br/><p><span class="pause"/>ख़बर सुनें</p><br/></div><br/><div class="auw_speak_body" style="display:none;"><br/>उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की फाइल सरकार के पास दोबारा भेजने को लेकर कॉलेजियम बुधवार को अंतिम निर्णय नहीं ले सका। <p>हालांकि इस बैठक से लगभग साफ हो गया है कि अगली बार जब भी कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजेगा, उसमें जस्टिस जोसेफ के नाम के साथ कुछ और जजों के नाम भी होंगे।</p><p>चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों की कॉलेजियम बैठक करीब 35 मिनट चली। चूंकि बुधवार को दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस जे चेलमेश्वर छुट्टी पर थे, इसलिए कयास लगाया जा रहा था कि बैठक न हो। लेकिन करीब सवा चार बजे वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कॉलेजियम की बैठक में हिस्सा लिया।</p><p>कॉलेजियम के समक्ष दो मुद्दे थे। पहला, जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा भेजा जाए या नहीं और दूसरा, कलकत्ता, राजस्थान और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट भेजने के मसले पर विचार। फिलहाल, कॉलेजियम की अगली बैठक को लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई है।<br/></p></div><br/><div class="article-desc"><br/>उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की फाइल सरकार के पास दोबारा भेजने को लेकर कॉलेजियम बुधवार को अंतिम निर्णय नहीं ले सका। <br/><br/><br/>हालांकि इस बैठक से लगभग साफ हो गया है कि अगली बार जब भी कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजेगा, उसमें जस्टिस जोसेफ के नाम के साथ कुछ और जजों के नाम भी होंगे।<p>चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों की कॉलेजियम बैठक करीब 35 मिनट चली। चूंकि बुधवार को दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस जे चेलमेश्वर छुट्टी पर थे, इसलिए कयास लगाया जा रहा था कि बैठक न हो। लेकिन करीब सवा चार बजे वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कॉलेजियम की बैठक में हिस्सा लिया।</p><p>कॉलेजियम के समक्ष दो मुद्दे थे। पहला, जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा भेजा जाए या नहीं और दूसरा, कलकत्ता, राजस्थान और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट भेजने के मसले पर विचार। फिलहाल, कॉलेजियम की अगली बैठक को लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई है।<br/></p><br/></div><br/></div><script><br/> (function(d, s, id) {<br/> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br/> if (d.getElementById(id)) return;<br/> js = d.createElement(s); js.id = id;<br/> js.src = "http://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=0&version=v2.10";<br/> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<br/> }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));<br/></script><br/><br>[ad_2]<br/><br><a href="https://www.amarujala.com/india-news/supreme-court-collegium-decision-on-justice-k-m-joseph-on-hold?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed">Source link </a>

Supreme Court Collegium Decision On Justice K.m. Joseph On Hold - जस्टिस जोसेफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बेनतीजा

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Oath A Must For Trust Vote, Matter Reached Supreme Court - पंचायत चुनाव में शपथ न लेने का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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Oath A Must For Trust Vote, Matter Reached Supreme Court - पंचायत चुनाव में शपथ न लेने का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

[ad_1] न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 01 May 2018 12:13 PM IST ख़बर सुनें ख़बर सुनें सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ में निर्वाचित ...

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