Nirbhaya Case: Decision On The Plea Of The Guilty - निर्भया मामला: दोषियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

[ad_1]<br/><br><div id=""><br/><span class="hide_auw" style="display:none" id="story-5aec960f4f1c1b86098b8387">{"_id":"5aec960f4f1c1b86098b8387","slug":"nirbhaya-case-decision-on-the-plea-of-the-guilty","type":"story","status":"publish","title_hn":"u0928u093fu0930u094du092du092fu093e u092eu093eu092eu0932u093e: u0926u094bu0937u093fu092fu094bu0902 u0915u0940 u092au0941u0928u0930u094du0935u093fu091au093eu0930 u092fu093eu091au093fu0915u093eu0913u0902 u092au0930 u092bu0948u0938u0932u093e u0938u0941u0930u0915u094du0937u093fu0924","category":{"title":"India News","title_hn":"u092du093eu0930u0924","slug":"india-news"}}</span><br/><br/><div class="auther-time"><br/><p><br/><span>अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली </span><br/>Updated Fri, 04 May 2018 10:49 PM IST<br/></p><br/></div><br/><br/><div class="image"><br/><img alt="सुप्रीम कोर्ट" class="img-responsive center-block" src="http://spiderimg.amarujala.com/assets/images/2018/04/21/750x506/supreme-court_1524295170.jpeg" title="निर्भया मामला: दोषियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित"/><br/></div><br/><br/><br/><p>सुप्रीम कोर्ट<br/></p><br/><br/><br/><br/><br/><div id="auw_speak_article"><br/><p><span class="play"/>ख़बर सुनें</p><br/></div><br/><div id="auw_cancel_article" style="display:none"><br/><p><span class="pause"/>ख़बर सुनें</p><br/></div><br/><div class="auw_speak_body" style="display:none;"><br/>निर्भया गैंगरेप व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोषियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषियों की ओर से कहा गया कि यह मामला फांसी का सजा का बनता ही नहीं है। मालूम हो कि विनय, पवन और मुकेश ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं लेकिन अक्षय ने अब तक पुनर्विचार याचिका नहीं दायर की है। <p>दोषी विनय और पवन की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ केसमक्ष कहा कि दोषी गरीब पृष्ठभूमि से हैं। वे आदतन अपराधी नहीं हैं। उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि दोषियों की इन दलीलों को पहले ही ठुकराया जा चुका है। </p><p>बहरहाल पीठ ने इस दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा कि अगर कोई पक्ष लिखित दलीलें पेश करना चाहता है तो वह आठ मई तक पेश कर सकता है। मालूम हो कि निचली अदलत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था।  <br/></p></div><br/><div class="article-desc"><br/>निर्भया गैंगरेप व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोषियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषियों की ओर से कहा गया कि यह मामला फांसी का सजा का बनता ही नहीं है। मालूम हो कि विनय, पवन और मुकेश ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं लेकिन अक्षय ने अब तक पुनर्विचार याचिका नहीं दायर की है। <br/><br/><br/>दोषी विनय और पवन की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ केसमक्ष कहा कि दोषी गरीब पृष्ठभूमि से हैं। वे आदतन अपराधी नहीं हैं। उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि दोषियों की इन दलीलों को पहले ही ठुकराया जा चुका है। <p>बहरहाल पीठ ने इस दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा कि अगर कोई पक्ष लिखित दलीलें पेश करना चाहता है तो वह आठ मई तक पेश कर सकता है। मालूम हो कि निचली अदलत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था।  <br/></p><br/></div><br/></div><script><br/> (function(d, s, id) {<br/> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br/> if (d.getElementById(id)) return;<br/> js = d.createElement(s); js.id = id;<br/> js.src = "http://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=0&version=v2.10";<br/> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<br/> }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));<br/></script><br/><br>[ad_2]<br/><br><a href="https://www.amarujala.com/india-news/nirbhaya-case-decision-on-the-plea-of-the-guilty?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed">Source link </a>

Nirbhaya Case: Decision On The Plea Of The Guilty - निर्भया मामला: दोषियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

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2017-18 में एक लाख करोड़ के लेन-देन गुपचुप तरीके से हुए, आयकर विभाग पकड़े तीन लाख मामले

[ad_1]<br/><br><a href="https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/income-tax-department-identified-unreported-transaction-of-high-value-5865533.html?ref=ht"><img align="left" border="0" hspace="10" src="https://i9.dainikbhaskar.com/thumbnails/680x588/web2images/www.bhaskar.com/2018/05/03/cash_t_1525350534.jpg" style="margin-top:3px;margin-right:5px" /></a>आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हुए लेन-देन के तीन लाख ऐसे मामले पकड़े हैं जो बेनामी हैं। इन लेन-देन की रकम एक लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। <br/>इनकम टैक्स विभाग डिपार्टमेंट की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने जांच के बाद इन अवैध ट्रांजेक्शन का पता लगाया है। इस जांच अभियान के दौरान 800 से भी ज्यादा सर्वे किए गए जिनमें को-ऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अधिकृत डीलर, विदेशी मुद्रा कारोबारी, सब रजिस्ट्रार, सर्राफा कारोबारी और अस्पताल शामिल हैं। इन सभी पर किए गए सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। <br/><br /><br/><a href="https://f87kg.app.goo.gl/V27t">आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें </a><br/><br>[ad_2]<br/><br><a href="https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/income-tax-department-identified-unreported-transaction-of-high-value-5865533.html?ref=ht">Source link </a>

2017-18 में एक लाख करोड़ के लेन-देन गुपचुप तरीके से हुए, आयकर विभाग पकड़े तीन लाख मामले

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Supreme Court Collegium Decision On Justice K.m. Joseph On Hold - जस्टिस जोसेफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बेनतीजा

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Supreme Court Collegium Decision On Justice K.m. Joseph On Hold - जस्टिस जोसेफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बेनतीजा

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Kathua gangrape case, Kashmir police chargsheet vs 3 witnesses । ZEE जानकारीः कठुआ मामले कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट vs तीन गवाह

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K. Jain College में परीक्षा दी थी . 11 जनवरी और 12 जनवरी को विशाल जंगोत्रा ने परीक्षा दी .इसके बाद 13 जनवरी 2018 को लोहड़ी की छुट्टी थी . और 14 जनवरी 2018 को भी छुट्टी थी . इसके बाद 15 जनवरी को सभी ने एक साथ परीक्षा दी थी. साहिल शर्मा ने भी क्राइम ब्रांच द्वारा मारपीट किए जाने की बात मजिस्ट्रेट के सामने कही है .</p><br/><p>अब आपको इस पूरे केस का एक और विरोधाभास बताते हैं. कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में लिखा हुआ है कि विशाल जंगोत्रा की Attendance और बाकी सारी चीजें Manage करने के लिए उसके पिता सांझीराम ने अच्छी खासी रिश्वत दी. चार्जशीट के मुताबिक ये रिश्वत उस कॉलेज के अधिकारियों को दी गई, जहां विशाल पढ़ता था, और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी रिश्वत देकर Manage किया गया. लेकिन जब आप विशाल जंगोत्रा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक अकाउंट की स्टेटमैंट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें पैसे ही नहीं थे. इस दौरान एक समय ऐसा भी था जब उसके अकाउंट में सिर्फ 75 रुपये थे, जिसके बाद इस अकाउंट में कठुआ से 3000 रुपये डाले गए. </p><br/><p>हमने तीन दिनों के दौरान अपनी Ground Reporting में इस बात का खास ख्याल रखा, कि हम हर पहलू का अध्ययन बारीकी से करें और हर पक्ष की दलीलें सुनें. और आज भी हमने वैसा ही किया. हमारे संवाददाता ने विशाल जंगोत्रा के साथ पढ़ने वाले छात्रों को 15 जनवरी और 12 जनवरी की CCTV फुटेज दिखाई. और उनसे ये पूछा कि क्या वो, CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे व्यक्ति को पहचानते हैं? और उनका जवाब सुनने के बाद स्थिति एकदम साफ हो गई. </p><br/><p>पिछले तीन दिनों से हम लगातार एक बात पर ज़ोर दे रहे हैं, कि हमारी Investigating Reporting का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है. और वो मकसद है, 8 वर्ष की बच्ची को इंसाफ दिलाना. लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कि जांच में छेड़-छाड़ या खामियों की वजह से किसी निर्दोष को फांसी के तख्ते पर ना लटका दिया जाए. Fair Investigation और Fair Trial का मुख्य उद्देश्य यही होता है, कि दोषी को हर कीमत पर सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. यहां हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं. <br/>हम सिर्फ ये कह रहे हैं, कि इस मामले में अब तक जो जांच हुई है उसमें कई खामियां हैं और अब नये सबूत सामने आने के बाद इसकी जांच नए सिरे से होनी चाहिए. इस जांच की ज़िम्मेदारी CBI को सौंपी जानी चाहिए. तभी कठुआ का पूरा सच आप सबके सामने आएगा.</p><br/><p>आपने नोट किया होगा कि जब ये मामला पहली बार National Media में आया . तब बहुत सारे News Channels ने तुरंत, बिना सोचे समझे और बिना जांच पड़ताल किए ही 8 वर्ष की बच्ची की तस्वीर दिखाई. और उसका नाम भी बताया . इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे Viral कर दिया गया. इसका असर ये हुआ कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक एंगल दे दिया गया. एक खास विचारधारा के लोगों ने इसे लेकर दुष्प्रचार किया और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी शुरू हो गई. बहुत सारे देशों के मीडिया में इसके बारे में ख़बरें छापी गईं. United Nations के Secretary General, ने भी इस मामले पर चिंता जताई थी . </p><br/><p>यहां तक कि आतंकवादी हाफिज़ सईद ने भी पाकिस्तान से एक बयान जारी किया था जिसमें उसने अपने एजेंडे के हिसाब से भड़काऊ बातें कही थीं. </p><br/><p>जब बिना किसी तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के इस तरह की घटनाएं सामने आई तो हमें ऐसा लगा कि हमें इस मामले की गहराई में जाना चाहिए . ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कठुआ की 8 वर्ष की बच्ची को इंसाफ मिलना ज़रूरी था . इसके बाद हमने 16 अप्रैल को ही कठुआ के रसाना गांव से Ground Reporting की थी . जिससे इस मामले में कई नए पहलू सामने आए . इसके बाद भी हमने अपनी जांच जारी रखी . और हमें जिस तरह के सबूत मिले उनसे ऐसा लगता है कि इस चार्जशीट में झूठ की मिलावट है .</p><br/><p>अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि हम ना तो पुलिस हैं, ना सीबीआई हैं, ना जासूस हैं, और ना ही हमारे पास वो संवैधानिक शक्तियां हैं जिनसे हम सारे रिकॉर्ड्स को खंगाल सकें, उन्हें चेक कर सकें. एक न्यूज़ चैनल जितनी जांच कर सकता है, जितनी तहकीकात कर सकता है वो हमने की. अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसकी अगली सुनवाई 7 मई 2018 को होगी. और ये सुनवाई देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने होगी. अब ये पूरा मामला न्यायपालिका, पुलिस अधिकारियों, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के सामने हैं. हमें लगता है कि इस मामले में कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर यकीन नहीं किया जा सकता. इसलिए इसकी CBI जांच होनी चाहिए</p><br/></div><script>(function(d, s, id) {<br/> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br/> if (d.getElementById(id)) return;<br/> js = d.createElement(s); 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Kathua gangrape case, Kashmir police chargsheet vs 3 witnesses । ZEE जानकारीः कठुआ मामले कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट vs तीन गवाह

[ad_1] कठुआ गैंगरेप और हत्या के मामले में सचिन शर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह है . सचिन शर्मा जम्मू का ही निवासी है . वो मुजफ्फरनगर के मीरापु...

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जस्टिस जोसेफ मामले में सरकार की सफाई, नाम वापसी का उत्तराखंड फैसले से कोई संबंध नहीं

[ad_1]<br/><br><div property="content:encoded"><p><strong>नई दिल्ली : </strong><a href="http://zeenews.india.com/hindi/tags/supreme-court.html" target="_blank">सुप्रीम कोर्ट </a>के कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के <a href="http://zeenews.india.com/hindi/tags/justice-km-joseph.html" target="_blank">जस्टिस केएम जोसेफ</a> की पदोन्नति की सिफारिश थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की इस सिफारिश को ठुकरा दिया था. इस पर सरकार ने सफाई दी है कि सिफारिश ठुकराने के पीछे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला कतई नहीं है. सरकार ने बुधवार को इस बात को खारिज कर दिया कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम में नियुक्ति के प्रस्ताव को उसने इसलिए ठुकरा दिया कि उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था.</p><br/><p><a href="http://zeenews.india.com/hindi/tags/ravi-shankar-prasad.html" target="_blank">कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद</a> ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों से सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है. प्रसाद ने कहा कि वह पूरे अधिकार के साथ इस बात से इनकार करते हैं कि इसका उससे कोई लेना-देना है. उन्होंने कहा कि अपने रूख का समर्थन करने के लिए उनके पास दो स्पष्ट कारण हैं.</p><br/><p><strong>यह भी पढ़ें- <a href="http://zeenews.india.com/hindi/india/supreme-court-consideration-of-elevation-of-justice-km-joseph-deferred/397046" target="_blank">जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति पर फैसला टला, कॉलेजियम की बैठक रही बेनतीजा</a></strong></p><br/><p>कानून मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में तीनचौथाई बहुमत के साथ सरकार चुनी गई है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने उस आदेश (न्यायमूर्ति जोसेफ) की पुष्टि की थी. न्यायमूर्ति खेहर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को भी खारिज कर दिया था. इसके बाद भी वह राजग सरकार के कार्यकाल में प्रधान न्यायाधीश बने. <br/>प्रसाद ने न्यायपालिका के संबंध में पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया और कहा वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे. </p><br/><p>सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति जोसेफ की नियुक्ति को रोकने के फैसले के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में प्रसाद ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रायोजित आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आमतौर पर और विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संबंधी उनके फैसले को लेकर उनकी नियुक्ति को रोका गया.</p><br/><p>बता दें कि सरकार ने 26 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से कहा था कि वह न्यायमूर्ति जोसेफ के संबंध में अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करे. </p><br/></div><script>(function(d, s, id) {<br/> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br/> if (d.getElementById(id)) return;<br/> js = d.createElement(s); 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<br/> $(rhs).appendTo('.main-article > .row > div.main-rhs' + x); */<br/> <br/> setTimeout(function(){ <br/> <br/> var twit = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="twitter"]').length;<br/> var insta = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="instagram"]').length;<br/> if(twit==0){twit = ($("div.field-name-body").find('twitterwidget[class^="twitter"]').length);}<br/> if(twit>0){ <br/> if (typeof (twttr) != 'undefined') {<br/> twttr.widgets.load();<br/> <br/> } else {<br/> $.getScript('http://platform.twitter.com/widgets.js');<br/> }<br/> //$(twit).addClass('tfmargin');<br/> }<br/> if(insta>0){<br/> $('.content > .left-block:last').after(instagram_script);<br/> //$(insta).addClass('tfmargin');<br/> window.instgrm.Embeds.process();<br/> } <br/> }, 1500);<br/> }<br/> }); <br/> /*$("#loadmore").click(function(){<br/> x=$(next_selector).attr('id'); <br/> var url = $(next_selector).attr('href');<br/> disqus_identifier = 'ZNH' + x;<br/> disqus_url = url;<br/> handle.autopager('load');<br/> history.pushState('' ,'', url);<br/> setTimeout(function(){<br/> //twttr.widgets.load();<br/> //loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url);<br/> }, 6000); 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<br/> if($(this).offset().top + $(this).height() > cutoff){<br/> //console.log("$$" + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url'));<br/> if(prevLoc != $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')){<br/> prevLoc = $(this).children().find('.left-block').attr('data-url');<br/> $('html head').find('title').text($(this).children().find('.left-block').attr('data-title'));<br/> <br/> _sf_async_config.sections= $(this).children().find('.left-block').attr('data-section');<br/> _sf_async_config.authors= $(this).children().find('.left-block').attr('data-author');<br/> pSUPERFLY.virtualPage(prevLoc,$(this).children().find('.left-block').attr('data-title'));<br/><br/> <br/> <br/> //console.log(prevLoc);<br/> //history.pushState('' ,'', prevLoc);<br/> loadshare(prevLoc);<br/> }<br/> return false; // stops the iteration after the first one on screen<br/> }<br/> });<br/> if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){<br/> //console.log("**get");<br/> url = $(next_selector).attr('href');<br/> x=$(next_selector).attr('id');<br/> ////console.log("x:" + x);<br/> //handle.autopager('load'); 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जस्टिस जोसेफ मामले में सरकार की सफाई, नाम वापसी का उत्तराखंड फैसले से कोई संबंध नहीं

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